बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना मिळणारे शैक्षणिक थेट आर्थिक लाभ रद्द करून, मूलभूत वस्तू संच देण्याच्या निर्णयाला बांधकाम कामगार महासंघाचा तीव्र विरोध-जिल्हा सचिव हेमंतकुमार परब

*कोंकण एक्सप्रेस

*बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना मिळणारे शैक्षणिक थेट आर्थिक लाभ रद्द करून,

*मूलभूत वस्तू संच देण्याच्या निर्णयाला बांधकाम कामगार महासंघाचा तीव्र विरोध-जिल्हा सचिव हेमंतकुमार परब

*वस्तुरूपातील लाभांमधील भ्रष्टाचाराचे दाखले देत रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याची मागणी!

*सिंधुदुर्गनगरी

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नुकत्याच काढण्यात आलेल्या एका नव्या आदेशानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांसाठी यापूर्वी मिळणारी थेट आर्थिक लाभाची योजना बंद करून, 'मूलभूत वस्तू संच सहाय्य योजना' जाहीर करण्यात आली आहे. थेट आर्थिक लाभाची योजना बंद करून भ्रष्टाचारास खतपाणी घालणाऱ्या वस्तू रुपी लाभास संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविला असून, थेट आर्थिक लाभाची योजना पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी संघटनेमार्फत करण्यात आल्याची माहिती बांधकाम कामगार महासंघाचे जिल्हा सचिव श्री हेमंतकुमार परब यांनी दिली.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी हक्काची आर्थिक मदत मिळायची. यामध्ये इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी रुपये २,५०० तर आठवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी रुपये ५,००० शिष्यवृत्ती थेट DBT द्वारे बांधकाम कामगाराच्या बँक खाती जमा केली जात होती. अशा प्रकारच्या थेट आर्थिक फायद्याच्या योजना ऐवजी वस्तू संच वाटपाचा निर्णय लादणे कामगारांच्या हिताचे नाही, असा स्पष्ट मत भारतीय मजदूर संघास संलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघाने व्यक्त करून वस्तू रुपी लाभास विरोध केला आहे.

वस्तुरूपातील लाभांमधील भ्रष्टाचाराचा काळा इतिहास आणि घोटाळे

यापूर्वी मंडळामार्फत राबविण्यात आलेल्या वस्तुरूपातील लाभांच्या योजनांचा अनुभव अत्यंत संशयास्पद आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेला राहिला आहे. मध्यान्ह भोजन योजना असो, कामगारांची आरोग्य तपासणी असो किंवा यापूर्वी वाटप केलेले विविध वस्तू संच असोत, या सर्व वस्तुरूपातील लाभांच्या वाटपात असंख्य मोठे घोटाळे आणि अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंचा पुरवठा करून लाखो-कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला गेल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा वस्तू संच वाटपाच्या नावाखाली हाच प्रकार घडण्याची दाट शक्यता असल्याचे बांधकाम कामगार महासंघ सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हा सचिव हेमंतकुमार परब यांचे म्हणणे आहे.

भ्रष्टाचाराला संपूर्ण आळा घालण्यासाठी आणि कामगारांच्या हक्काचा निधी थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, वस्तुरूपाने मिळणारे सर्व लाभ पूर्णतः बंद करण्यात यावेत. तसेच सदर मूलभूत वस्तू संचासाठी खर्च होणारी आणि यापूर्वीच्या योजनांमधील निश्चित रक्कम थेट पात्र बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे जमा करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी भारतीय मजदूर संघातर्फे करण्यात येत आहे. थेट बँक खात्यात पैसे जमा झाल्यास पारदर्शकता राहून कामगारांना आपल्या पाल्यांच्या शैक्षणिक व इतर गरजा त्यांच्या गरजेनुसार अधिक चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करता येतील.

शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार केला नाही आणि वस्तू संच वाटपाचा निर्णय मागे घेऊन थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याची सुधारित घोषणा केली नाही, तर नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सोबत घेऊन तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल, असा सज्जड इशारा बांधकाम कामगार महासंघाचे जिल्हा सचिव हेमंतकुमार परब यांनी दिला आहे.